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प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के माध्‍यम से वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस को संबोधित किया।

  प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के माध्‍यम से वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस  इस आयोजन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने दूरसंचार उपकरण, डिजाइन, विकास एवं विनिर्माण के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्‍होंने यह चेतावनी दी कि प्रौद्योगिकीय उन्‍नयन के कारण हमारे पास हैंडसेट्स और गैजेट्स बार बार बदलने की संस्‍कृति है। उन्‍होंने प्रति‍निधियों से यह विचार करने के लिए कहा कि क्‍या उद्योग इलेक्‍ट्रॉनिक अपशिष्‍ट से बेहतर रूप से निपटने और एक सर्कुलर अर्थव्‍यवस्‍था का सृजन करने के बारे में सोचने के लिए कार्यबल का गठन कर सकता है। उन्‍होंने भविष्‍य में लंबी छलांग लगाने के लिए 5जी का समय पर शुभारंभ सुनिश्चित करने और लाखों भारतीयों को सशक्‍त बनाने के लिए मिलकर काम करने का अनुरोध किया।      प्रधानमंत्री ने कहा कि आ रही प्रौद्योगिकी क्रांति के साथ जीवन को बेहतर बनाने के बारे में सोचना और योजना बनाना बहुत महत्‍वपूर्ण है। उन्‍होंने कहा कि किसानों को बेहतर स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल, बेहतर शिक्षा, बेहतर जानकार...

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भारत सरकार ने शिशु लोन के ब्याज में दी २% की छूट

भारत सरकार ने मुद्रा लोन के तहत दिए जानेवाली शिशु लोन के व्याजमे २% की छूट दी। इस छूट का लाभ अनी लाभार्थी को मिलेगा जिसका लोन खाता ३१ मार्च २०२० तक तथा परिचालन अवधि के दौरान  नोन परफॉर्मिंग एसेट के तहत ना अता हो।जिस खतेधरक ने आरबीआई के ब्याज भुगतान छूट स्कीम का लाभ उठाया है उस खातेदार के लिए २% व्याज छूट की अवधि १ सितंबर से लेक ३१अगस्त के लिए होगी ओर दूसरे खाताधारक के लिए इस योजना की अवधि १ जून से ३१ मई तक होगी।इस योजना से छोटे कारोबारियों को लोन चुकाने में आसानी होगी।इस योजना से सरकार को १५४२ करोड़ का नुकसान होगा।इस योजना से ९.५१करोड़ खातेदार को लाभ होगा।
शिशु लोन  मुद्रा बैंक द्वारा दियी जाती है।मुद्रा बैंक द्वारा तीन प्रकार के लोड़न दिए जाते है।५००००० तक के लोन को शिशु लोन  कहा जाता हे।शिशु लोन बिनागेरंटी के दिए जाते है।मुद्र बैंक द्वारा ५०००१-५००००० तक का लोन दिया जाता है जिसे किशोर लोन कहा जाता है। मुद्रा बैंक द्वारा दिए जाने वाले ५००००१-१०००००० तक के लोन को तरुण लोन कहा जाता है।सिडबी द्वारा इसका संचालन किया जाता है।जो १२ माह की अवधि तक होता है।

सरकार ने को सहकारी बैंक को आरबीआई के निगरानी में लाने के लिए अध्यादेश

भारत सरकार १४८२ शहरी को सहकारी ओर ५८ मल्टी स्टेट को सहकारी बैंक को आरबीआई के निगरानी में लाएगी।इस कदम से को ऑपरेटिव बैंक में पारदर्शिता बढ़ेगी।इन सहकारी बैंको में खातेदार की संख्या ८.६ करोड़ है जिसके ४.२४ करोड़ रुपए जमा है।सहकारी बैंक पर राज्य सरकार ओर आरबीआई दोनों का नियत्रण होता है।इस कदम से अब आरबीआई के सारे कमर्शियल बैंक के नियम सहकारी बैंक पर लागू होंगे।जिसे बैंक पर अधिक निगरानी राखी जा सकती है।जिसे खातेदार के जमाराशि सुरक्षिय रहेगी ओर ग्राहक भरोसा बढ़ेगा।पंजाब महाराष्ट्र सहकारी बैंक स्कैम के बाद से ही ये मांग कियी जा रहि थी।


केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा आयोग का कार्यकाल ६ महीना बढ़ाया

केंद्र सरकार ने ओबीसी आयोग का कार्यकाल को ६ महीने किसलिए आगे बढ़ाया दिया है।लोकड़ाउन के कारण आयोग का कामकाज प्रभावित हुआ है।आयोग को ३४० कलम के तहत स्थपित किया गया है।ओबीसी आयोग को १०२ बंधारणीय सुधार के तहत संविधानिक आयोग का दर्ज़ा मिला था।आयोग राष्ट्रपति के सहल के अनुसार नई जाती को आयोग में सामिल करता है।रोहिणी समिति को ओबीसी समुदाय में अलग केटेगरी बनाने के लिए गठित किया गया था।अभी ओबीसी कोटे का लाभ हाशिए पर पड़े लोगो तक नहीं मिलता।इसे लिए आयोग का कार्यकाल १ जनवरी २०२१ तक आगे बड़ा दिया गया है।


सरकार ने एंट्रिक्स मिशन में निजी कंपनी की भागीदारी को मंजूरी दी।

भारत सरकार ने एंट्रिक्स मिशन के लिए अब प्राइवेट भागीदारी को मंजूरी दी।अब प्राइवेट कंपनी भी उपग्रह एवम रॉकेट बना सकती है।प्राइवेट कंपनी उपकरण बनाने एवम इसरो के मिशन में भागीदारी भी कर पाएगी।इस फैसले से एंट्रिक्स क्षेत्रमें निवेश के मोक बढ़ेगा।प्राइवेट कंपनी के आने से इसरो पर कार्य का भर भी कम होगा।निजी कंपनीको अनुमति देने ओर नियंत्रण  करने के लिए एक नई संस्था भारतीय अंतरिक्ष संवर्धन ओर प्राधिकरण को मंजूरी दी।अंतरिक्षमे नई कंपनियों के आने से नई प्रौद्योगिकी का विकास होगा ओर नए रोजगार के मौके उत्पान होगे।इसरो ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना किया गई जो एक व्यवसाई संगठन हे जो प्राइवेट कंपनी को इसरो के साथ जोड़ने का काम करेगा।इससे इसरो को ३५० बिलियन डॉलर का वैश्विक एंट्रिक्स बाजार में हिस्सा बढ़ने में मदद मिलेगी को।अभी सिर्फ २% ही है।

आईएमएफ ने  २०२० में जीडीपी  -४.५ रहने का अनुमान लगाया।

आईएमएफ ने भारत की जीडीपी में बड़ी गिरावट का अनुमान लगाया हे।आईएमएफ के अनुसार भारत की जीडीपी इस साल -४.५ तक रह सकती है,अप्रैल में आईएमएफ ने १.९ रहने का अनुमान लगाया था जिस में बड़ी कटौती कियो हे।आईएमएफ के अनुसार लॉकडाउन लंबा खींचने के कारण कई सेक्टर में तेज गिरावट देखी गई है।ये गिरावट पहले ६ महीने में ओर ज्यादा रह सकती है।२०२१ में फिर से इकोनॉमी पत्री पर लोट आयेगी ओर जीडीपी ६% तक बाद जाएगी।१९५१ के बाद ये जीडीपी में सबसे बड़ी गिरावट देखनेको मिल सकती है।ऐसे पहले वर्ल्ड बैंक,एडीबी,एवम ओसीइडीने भी नकारात्म जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया था।


 इंग्लैंड की कोनोरो एमसीसी क्लब की पहली महिला अध्यक्ष बनी

इंग्लैंड की भूतपूर्व महिला कप्तान कलेर कनोरा एमसीसी क्लब की २३३ वर्ष के इतिहास में पहली महिला अधयक्ष बनी।ऐसे पहले कुमार संगकारा एमसीसी क्लब के ब्रिटेन अध्यक्ष बने थे।एमसीसी क्लब क्रिकेट के लिए नियम बनाने वाली संस्था है।क्रिकेट में आने वाले कोईभी नियम याहिंसंथा बनती है।एमसीसी क्लब की स्थापना १७८७ में हुवि थी।इस सस्था में १८००० फूल टाइम सभ्य हे।


आर्कटिक का तापमान पहले बार ३८ सेल्शिनस तक पोहच।

आर्कटिक में वर्ख्योंस्क शहर के आसपास के जंगल का तापमान ३८ सेल्सियस तक दर्ज हुआ उससे पहले २० सेल्सियस तक होता था।आर्कटिक का तापमान दूसरी जगहों से ज्यादा गर्म हो रहा हे।आर्कटिक का तापमान सामान्य तापमान से १८ डिग्री ज्यादा हे।आर्कटिक में सर्दी में तापमान -२० डिग्री होता है ओर जून मी २० डिग्री के आसपास होता है।आर्कटिक का तापमान तेजी से ग्रीनहाउस के कारण बढ़ रहा है जो एक चिंता का कारण है।गर्म हवा ये नॉर्थ के तरफ जाती है।ओर ठंडी हवाएं साउथ की ओर जाती है।आर्कटिक दुनिया की दूसरी जगह के मुकाबले २ गुना दर से गर्म हो रहा हे।



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एमएसएमई क्या है।

MSME कोरोनावायरस की असर भारत सहित दुनियाभर की अर्थव्यवथा पर पड़ी है।कोरोना ने वैश्विक अर्थव्यवथा की कमर तोड़ दियी है।कोरोना के कारण वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद को ८-१०% का नुकसान हुआ है।तकरीबन उतना ही नुकसान भारत की अर्थव्यवथा को भी पोहचा है।कोरोना के प्रभाव से कोय भी सेक्टर अछूता नहीं है,परन्तु कॉरोना का सबसे ज्यादा असर माइक्रो स्मोल एवम  मिडीयम(MSME) सेक्टर ओर असंगठित सेक्टर पर पड़ा है।यही दो सेक्टर भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देता जो ९२-९३% के आसपास है,ओर सकल घरेलू उत्पाद में भी उसका बड़ा योगदान है।इस असर से उबर ने में दोनों सेक्टर को काफी समय ओर संसाधन की जरुरत होगी। भारत में २ महीने से तालाबंदी में है ईसके कारण माइक्रो,स्मोल एवम मिडियम (MSME)उद्योग का कामकाज पूरी तरह बंध से।इसे तालाबंदी के कारण ४० करोड़ रोजगार पर असर होगा ऐसा अंतरराष्ट्रीय लेबर ऑर्गनाइजेशन का अनुमान है। माइक्रो स्मोल एवम मीडियम उद्योग किसे कहते है। माइक्रो स्मोल एवम मीडियम उद्योग नी वयख्या माइक्रो स्मोल एवम मिडीयम सुधार अधिनियम २००५ के मुताबिक करते है ।पहले माइक्रो स्मोल एवम मीडियम का वर्गीकरण मशीनरी ओर इन्...

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